Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a tenu, hier jeudi 29 aout au siège de son département , une réunion d’information avec les représentants des associations des parents d’élèves, au cours de laquelle il a abordé toutes les dispositions prises par le gouvernement pour une « bonne » rentrée scolaire 2019-2020.
« Je me suis réuni avec la Fédération nationale des associations des parents d’élèves, l’Organisation nationale des parents d’élèves et l’Association nationale des parents d’élèves pour discuter des différents sujets ayant trait à la rentrée scolaire. Ces associations font un travail de proximité sincère et peuvent attirer notre attention sur les carences qui subsistent. Nous voulons les écouter pour prendre acte de leurs observations », a déclaré Abdelhakim Belaabed en marge de cette rencontre.
Le ministre a indiqué que son département réceptionnera, cette année, 656 établissements scolaires (426 écoles primaires, 137 collèges et 93 lycées), rappelant également la mission qui lui a été confié par le premier ministre concernant la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques
Le ministre qui a fait le point sur cette reprise a notamment énoncé la disponibilité, pour la première fois, dans les délais des manuels en braille pour la catégorie des personnes aux besoins spécifiques. « La commission intersectorielle qui regroupe le ministère de l’Education, de la santé, de la solidarité nationale et de la formation professionnelle a diffusé une circulaire interministérielle pour corriger les dysfonctionnements qui sévissaient jusqu’à un passé récent », a affirmé le premier responsable du secteur, ajoutant qu’ « il est question de renforcer la coordination intersectorielle pour une meilleure intégration de ces élèves ». Belaabed a, dans ce sillage, assuré que « tous les livres ont été soumis à l’étude par une commission compétente afin de renforcer le contrôle, notamment, des manuels de l’éducation religieuse et d’histoire ». Il a aussi annoncé l’amélioration de la capacité d’accueil des élèves avec le nombre sans précédent des établissements scolaires devant être réceptionné cette année, soit 656 nouvelles structures éducatives dans les trois paliers. Il s’agit de 426 écoles primaires, 137 collèges et 93 lycées.
Par ailleurs, Le ministre a évoqué à l’occasion, le dossier du recrutement des diplômés des Ecoles normales supérieures (ENS), où il a rappelé que tous les diplômés de cette école pourront enseigner et ce, « grâce à la dérogation accordée par le Premier ministre qui prendra en charge le surnombre depuis 2016 », précisant que « la liste de réserve reste en vigueur dans le cas où le nombre sortant de cette école s’avère insuffisant ».
Dans un autre contexte, le ministre a révélé que le cours inaugural de l’année 2019/2020 sera consacré à la situation actuelle du pays. « Ce cours devrait contribuer à faire connaitre les efforts consentis par l’Etat et raffermir les liens entre les citoyens dans l’intérêt du pays », a-t-il précisé
Notant que plus de 9 millions d’élèves devront rejoindre les établissements scolaires lors de la prochaine rentrée dont plus de 36.000 appartiennent à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques.