L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a récemment qualifié de « horrible et triste » la privation d’examens pour 39.000 lycéens de la bande de Gaza et l’interruption de l’éducation pour plus d’un demi-million d’enfants, en raison de l’agression sioniste en cours depuis le 7 octobre dernier. Cette déclaration met en lumière l’impact dévastateur de ce conflit sur l’éducation et l’avenir des jeunes Palestiniens.
Dans un communiqué de presse, Sam Rose, directeur de la planification de l’UNRWA, a exprimé sa profonde tristesse face à cette situation. « Priver d’examens 39.000 lycéens de la bande de Gaza ajoute une autre dimension à notre tristesse, » a-t-il déclaré. Il a également souligné que plus d’un demi-million d’enfants dans la bande de Gaza sont privés d’éducation depuis plus de huit mois, ce qui compromet gravement leur développement et leurs perspectives d’avenir. Rose a ajouté : « Il est horrible que ces enfants soient privés de la possibilité d’apprendre. »
L’UNRWA a également indiqué que plus de 76 % des écoles de la bande de Gaza nécessitent une reconstruction complète ou une réhabilitation majeure, ce qui illustre l’ampleur des destructions infligées aux infrastructures éducatives. Cette situation n’est pas seulement une crise humanitaire immédiate, mais elle compromet également la stabilité et la prospérité futures de la région en privant une génération entière de son droit à l’éducation, un droit humain fondamental.
Le conflit en cours a causé des pertes humaines dévastatrices, avec un bilan de 123.000 martyrs et blessés palestiniens, principalement des femmes et des enfants. Les agressions ont également entraîné des destructions massives d’infrastructures, exacerbant une catastrophe humanitaire déjà sans précédent. Cette situation souligne la nécessité urgente d’un cessez-le-feu et d’efforts internationaux concertés pour soutenir la reconstruction et la réhabilitation de Gaza.
L’appel de l’UNRWA à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza reflète l’urgence de la situation. La communauté internationale doit intensifier ses efforts pour protéger les droits fondamentaux des enfants palestiniens, notamment leur droit à l’éducation, et pour travailler vers une solution durable au conflit. La privation d’éducation non seulement perpétue le cycle de la pauvreté et de la violence, mais elle prive également les enfants palestiniens de la possibilité de contribuer positivement à leur société et de construire un avenir meilleur.
L’impact de l’agression en cours sur l’éducation des jeunes Palestiniens est une crise humanitaire majeure qui nécessite une réponse immédiate et soutenue. La reconstruction des infrastructures éducatives et la garantie de l’accès à l’éducation pour tous les enfants de Gaza doivent être des priorités absolues pour la communauté internationale. Seule une action concertée peut permettre de redonner espoir et opportunités à cette génération et de poser les bases d’une paix durable dans la région