Le récent sommet Chine-Afrique, qui s’est tenu à Pékin du 4 au 6 septembre 2024, a marqué une nouvelle étape dans les relations sino-africaines. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, a promis un soutien financier de 50 milliards de dollars pour les trois prochaines années. Ce sommet réaffirme la position de la Chine comme principal partenaire commercial de l’Afrique, avec des échanges atteignant 167,8 milliards de dollars au premier semestre 2024. Cependant, derrière l’annonce de ces nouveaux investissements, des questions se posent quant aux véritables bénéfices pour les pays africains, en particulier face à l’augmentation de leur endettement.
Les investissements chinois ont joué un rôle déterminant dans le développement des infrastructures africaines. Des projets emblématiques comme les trains à grande vitesse en Zambie, les panneaux solaires au Zimbabwe ou encore l’ouverture du marché chinois aux produits agricoles kényans illustrent l’ampleur de la coopération sino-africaine. Xi Jinping a d’ailleurs insisté sur le fait que ces nouveaux financements devraient créer un million d’emplois en Afrique.
La Chine est perçue comme un acteur clé dans la modernisation des infrastructures africaines, offrant des solutions que les pays occidentaux n’ont pas toujours su apporter. Ces projets permettent aux États africains de développer des secteurs stratégiques comme les télécommunications, les énergies renouvelables ou encore l’agriculture, et de renforcer leur position sur la scène internationale.
L’un des points les plus débattus lors de ce sommet concerne l’endettement croissant des pays africains envers la Chine. Près de la moitié des 50 milliards de dollars promis prendront la forme de crédits, exacerbant ainsi la dette des États concernés. Certains économistes, comme Xavier Aurégan, estiment cependant que cet endettement est inévitable : « Les États africains ont besoin de s’endetter pour financer leurs projets, car ils ne peuvent pas générer seuls les capitaux nécessaires. » L’endettement serait donc, dans une certaine mesure, un mal nécessaire pour stimuler la croissance africaine.
Néanmoins, d’autres analystes, tels que Jean-Jacques Gaba, nuancent ce point de vue. Selon lui, les investissements chinois, bien qu’importants, ne favorisent pas le développement des industries locales et ne répondent pas aux défis posés par la croissance démographique. La relation sino-africaine, fondée sur l’exportation des matières premières africaines et l’importation de produits finis chinois, crée une dépendance et freine l’émergence d’un tissu industriel africain solide. Cette dynamique est souvent perçue comme une forme de néo-colonialisme économique.
Le ralentissement de l’économie chinoise complique également la situation. Face à la baisse des investissements chinois en Afrique (réduits par six entre 2016 et 2023), les pays africains risquent de faire face à une raréfaction des financements. Comme l’explique Valérie Niquet, la Chine pourrait devoir réduire ses engagements financiers à l’étranger, poussant ainsi les États africains à chercher d’autres partenaires, notamment les États-Unis, qui montrent un intérêt croissant pour le continent.
Pour l’avenir, l’Afrique devra redoubler d’efforts pour mieux définir ses priorités stratégiques et limiter sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Seuls quelques pays, comme l’Angola, l’Afrique du Sud ou encore l’Éthiopie, semblent véritablement tirer profit de ces investissements. La nécessité pour les États africains de s’unir et de formuler une stratégie commune apparaît donc cruciale pour équilibrer les relations avec leur principal partenaire économique et mieux tirer parti des opportunités offertes.
En somme, si le sommet Chine-Afrique a permis de renforcer les liens entre Pékin et les pays africains, il a également mis en lumière les défis structurels liés à l’endettement et à la dépendance économique de l’Afrique. Les dirigeants africains devront désormais repenser leur stratégie pour concilier développement à long terme et indépendance économique.