Le gouvernement travailliste britannique a récemment pris une mesure drastique en annonçant la libération anticipée de milliers de détenus afin de pallier la crise imminente des prisons, qualifiées de « au bord de l’effondrement ». Cette décision survient seulement une semaine après l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement. Actuellement, près de 84 000 hommes sont incarcérés au Royaume-Uni, avec des établissements pénitentiaires fonctionnant à 99 % de leur capacité depuis début 2023.
L’annonce faite depuis la prison HMP Five Wells, dans le centre de l’Angleterre, par la ministre de la Justice Shabana Mahmood, vise à libérer sous conditions judiciaires anticipées les détenus ayant purgé 40 % de leur peine, plutôt que 50 % comme précédemment. Cette mesure d’urgence intervient face à la perspective d’une saturation totale des prisons dans les semaines à venir, menaçant ainsi le système judiciaire et l’ordre public.
Cette initiative est exclue pour les délinquants condamnés à des peines de quatre ans ou plus, ainsi que pour les infractions sexuelles, assurant ainsi une certaine distinction dans l’application de cette politique. En parallèle, le gouvernement prévoit le recrutement de plus de 1 000 agents de probation d’ici à mars 2025 pour mieux gérer les délinquants une fois libérés, ainsi que la construction de nouvelles prisons pour accueillir jusqu’à 20 000 détenus supplémentaires d’ici à la fin 2025.
Cette crise carcérale, longtemps prévisible selon le Premier ministre Keir Starmer, a été exacerbée par l’inaction des précédents gouvernements conservateurs. Toutefois, cette réaction rapide du gouvernement travailliste a été saluée par les autorités policières comme une réponse nécessaire et urgente à une situation critique qui menace la sécurité publique.
En conclusion, bien que le Royaume-Uni ne soit pas le pire pays européen en matière de surpopulation carcérale, la gestion de cette crise reste un défi majeur pour le nouveau gouvernement, nécessitant des solutions à long terme pour garantir la sécurité tout en respectant les droits et la réhabilitation des détenus.