L’opération militaire conjointe des forces de sécurité irakiennes et de l’armée américaine, menée le 29 août 2024 dans le désert d’Al-Anbar, a abouti à la neutralisation de 15 membres du groupe État islamique (EI). Malgré la victoire apparente, cette opération suscite un débat critique sur les capacités et les performances des forces irakiennes ainsi que sur les implications d’une telle collaboration avec des puissances étrangères.
Les forces de sécurité irakiennes, malgré leur rôle crucial dans cette opération, ont une réputation de performances inégales et de capacités limitées. Bien que la coopération avec les forces américaines ait conduit à des succès tactiques, elle met en lumière une dépendance continue vis-à-vis des capacités militaires et du soutien étranger. Les forces irakiennes, bien qu’en théorie capables de gérer la menace de l’EI, ont souvent montré des faiblesses dans leur autonomie opérationnelle. Cette intervention révèle une fois de plus que la sécurité et la stabilité en Irak sont encore largement tributaires de l’assistance internationale, soulignant un manque de confiance dans les capacités nationales de gestion des crises.
L’opération, bien que saluée comme un succès, soulève des questions sur son efficacité réelle à long terme. L’EI, bien qu’affaibli, continue de mener des attaques sporadiques, surtout dans des zones isolées, ce qui indique une persistance du problème malgré des frappes ciblées. L’absence de victimes civiles est un point positif, mais il est crucial de se demander si ces opérations ponctuelles suffisent à résoudre le problème plus large de la résurgence de l’EI. Le rapport d’expertise de l’ONU souligne que, même si l’EI est affaibli, il reste capable de mener des attaques, ce qui suggère que les interventions militaires seules ne suffisent pas à éliminer le groupe djihadiste.
L’opération met également en lumière les tensions entre les forces locales et les puissances étrangères. La présence continue des forces américaines en Irak et le soutien des conseillers militaires étrangers restent des sujets de controverse. Bien que Bagdad ait récemment annoncé son intention de mettre fin à la mission de la coalition internationale, les résultats de cette opération pourraient influencer les négociations sur la présence militaire étrangère. Cette situation révèle une dynamique complexe où la souveraineté nationale se heurte aux réalités stratégiques et aux nécessités sécuritaires. La capacité des forces irakiennes à opérer de manière autonome est mise en question, et les résultats de cette opération pourraient soit renforcer soit affaiblir les arguments en faveur ou contre la présence étrangère.
Bien que l’opération dans le désert d’Al-Anbar soit un succès tactique notable, elle expose les limites des capacités des forces de sécurité irakiennes et les défis persistants dans la lutte contre l’EI. La collaboration avec les forces américaines, tout en produisant des résultats immédiats, souligne une dépendance qui pose des questions sur la durabilité des gains réalisés.